डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट भाषण में स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया। इसके तहत हर गाड़ी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। सरकार ने ऐलान किया है कि वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी जल्द लॉन्च होगी। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के प्रस्ताव में 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने commerical वाहन को स्क्रैप करने की बात कही गई है। संबंधित मंत्रालय बाकी जानकारी इस विषय में देगा।
नई स्क्रैप पॉलिसी के फायदे
- नई वाहन कबाड़ नीति के आने से भारत में वायु प्रदूषण के स्तर में काफी हद तक कमी आएगी।
- साथ ही इसे देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी फायदा होगा, क्योंकि नए वाहनों की मांग बढ़ेगी।
- सरकार लगातार वाहनों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए सुरक्षा मानक लागू कर रही है, इस नीति से पुराने असुरक्षित वाहन सड़कों से हटेंगे।
- नए सुरक्षा मानक वाले वाहनों से सड़क पर आने से यात्रा सुरक्षित बनेगी।
- स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से नई गाडियां आएंगी और नए वाहन ज्यादा माइलेज देंगे। वहीं पुराने वाहनों के बदले ई-वाहनों की खपत भी बढ़ेगी। इससे केंद्र सरकार के पेट्रोलियम आयात बिल में कमी आने की संंभावना है जो राजकोषीय स्थिति को बेहतर बनाएगा।
- सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकल कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे वाहनों की लागत में 30 प्रतिशत तक की कमी आने की भी संभावना है। इसके अलावा बजट में स्टील पर उत्पाद शुल्क (कस्टम ड्यूटी) भी कम किया गया है। इससे वाहनों की कीमत में और कमी आने की भी संभावना है।
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