कृषि कानूनों के खिलाफ 22वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। काशी से अधिवक्ता कमलेश चन्द्र त्रिपाठी ने गुरुवार को रजिस्टर्ड डाक से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को PIL भेजकर दिल्ली बॉर्डर के पास सार्वजनिक मार्गों को खुलवाने की मांग किया है। संविधान के अनुछेद 32 के तहत परमादेश जारी करने की मांग किये है।
अधिवक्ता का आरोप, सार्वजनिक मार्गो पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है
अधिवक्ता कमलेश चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कृषि कानून विरोध के नाम पर भीड़ के बल पर दिल्ली से जुड़ने वाले हाइवे व सार्वजनिक मार्गो पर कई दिनों से अवैध कब्जा किया गया है। मार्ग बंद करने वाले किसान, आंदोलकारियों व उनके समर्थकों पर पानी की बौछार,लाठी व पैलेट गन का प्रयोग कर सार्वजनिक मार्गो को आवागमन को खुलवाने को लेकर PIL भेजे है।
समस्त नागरिकों के मूल व मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु पंजाब,हरियाणा,राजस्थान, UP सरकार व केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश जारी करने की मांग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से करते हुए PIL कचहरी पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया है। आंदोलन की वजह से आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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